नवलपरासी/साउन १० ।
पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको घुसिया प्रवृतिका कारण राज्यलाई करोडौ रुपैयाँ राजस्व घाटा हुने गरेकाे छ ।
जिल्लाको महेशपुर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू मनमानी ढंगले प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरेर बुझाएका सामानहरू समयमा लिलामी नगर्ने र बिचौलिया हरूसँग मिलेर ठूलो रकम लिई लिलामी गर्दै आएका कारण राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व घाटा हुने गरेकाे हाे ।
महेशपुर भन्सार कार्यालयका भित्री कर्मचारी महाराज जैसी, संजय चौधरी र कार्यालय प्रमुख बुद्धि कुमार चुडेलको मिलोमतो रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
स्थानीयका अनुसार पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सार कार्यालयको बारेमा पटकपटक मिडियाहरूमा समाचार आउँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेका छन् ।
केही महिना पहिला पनि बिभिन्न समाचार माध्यमहरुमा समयमा लिलामी नहुँदा एक करोड मूल्य बराबरको चिनीको कुहिएको थियो ।
त्यस्तै आज जिल्लाको बर्दघाट इलाका प्रहरी कार्यालयले एक ट्रकमा १७ वटा गोरु,गाई र ट्रक चालक सहित पक्राउ गरी महेशपुर भन्सार कार्यालयमा थप अनुसन्धानको लागि पठाएको थियो ।
भन्सार कार्यालयले लिलाम सूचना जारी गरी २८ हजार मूल्य तोकेको थियो तर त्यहाका सूचना अधिकारी र सुब्बाको मिलोमतोमा भन्सार कार्यालयको लिकाली मूल्य भन्दा कम मूल्यमा लिलामी सिटिङ गरेका थिए ।
त्यस्तै १७ वाट गोरु गाई २८ हजार मूल्य तोकिएको थियो भने बिचौलिया र कर्मचारीको मिलोमतमा जम्मा रु ८००० मा लिलामी गरियो र थप ५० हजार कर्मचारीहरूले झ्याम्मै परेका स्थानीयहरुले बताउछन् ।
नेपालमा गोवध प्रतिबन्धित छ। तर पनि तस्करी भने बन्द हुन सकेको छैन। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद – २७ मा पशुपक्षी सम्बन्धी कसुरबारे उल्लेख छ। उक्त संहिताको दफा २८९ मा कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनुहुँदैन। त्यस्तो काम कारबाहीबाट कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। गाई वा गोरुलाई कुटेर अङ्गभङ्ग पार्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्याएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था रहे पनि कार्यवन्य हुन सकेको छैन।
यसरी हेर्दा भन्सार कार्यालयमा करोडौका सामानहरू कुएर जाँदै गर्दा पनि माथिल्लो निकायले कुनै चासो देखिएको छैन।
यति मात्र न भइ प्रहरी प्रशासनले बुझाएका केही सवारी साधनहरूका पाठपुर्जा समेत गायब भएका छन्।
भन्सार कार्यालयका प्रमुख र सुब्बाहरू कै मिलोमतमा यस्ता कारोवार हुँदा राज्यलाई ठुलो घाटा भएको छ भने भन्सार कार्यालयमा प्रहरीले बुझाएका विभिन्न सामानहरू परीक्षण र लिलामी नहुँदा करोडौंका राजस्व घाटा भएको छ।
