सुरेश यादव,नवलपरासी / माघ १६ ।
पश्चिम नवलपरासीको डिभिजन वन कार्यालयलाई बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल नवलपरासीले आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सामुदायिक वनले रुख कटान गर्नु भन्दा पहिला २५ प्रतिशत राजश्व जम्मा गर्नु पर्ने सर्वोच्च अदालतले संविधानिक इजलासबाट २०८० असाेज १७ मा प्रदेश वन ऐन २०७८ अनुसार वन पैदवारमा कर लिने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाे हुदा यश विषयमा अन्तिम टुंगो नलागे सम्म ऐनमा उल्लेखित उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा कटान गर्न नपाईएकाले उक्त कर वन मन्त्रालयले सराेकारवाला संग छलफल एकलौटी रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित गरि कार्यान्वयनमा नआएकाे प्रति आपत्ति जनाउदै ज्ञापन पत्र बुझाईएकाे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका केन्द्रीय सदस्य कमल प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतकाे अन्तरिम आदेश लुम्बिनी प्रदेशले कार्यान्वयनमा नलाए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएकाे केन्द्रीय सदस्य पराजुलीले जानकारी दिनुभयाे । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिसद कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत लुम्बिनी प्रदेशका सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।
